सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्शन में केजरीवाल, अफसरों को किया तलब

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्शन में केजरीवाल, अफसरों को किया तलब : सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल का इंस्पेक्शन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज किराड़ी विधानसभा में दो अलग अलग जगहों पर विकास कार्यों का निरीक्षण किया. किराड़ी के ब्रिज विहार में सड़क पर लग रहे खराब मैटीरियल की शिकायत पर अधिकारियों को निलंबित करने की धमकी दी.

इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार शहर की सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़कों और नालों के निर्माण के लिए 15 दिन के अंदर कोष आबंटित कर देगी।

अनाधिकृत कॉलोनियों के अपने दौरे के दौरान केजरीवाल ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी बातें सुनीं। लोगों की शिकायतें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताया कि ‘‘ घटिया ’’ काम के लिए उन्हें निलंबित किया जा सकता है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में नारकीय स्थितियों में रहते हैं। उन्हें सम्मानित और बेहतर जीवन देने के लिए दिल्ली के सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़क और नालों के लिए अगले 15 दिन में कोष आबंटित किए जाएंगे। काम युद्धस्तर पर शुरू होगा और रोजाना कार्य प्रगति पर निगाह रखी जाएगी।

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स्थल निरीक्षण शुरू करने से पहले केजरीवाल ने कहा कि सड़क, नाले और सीवर प्रदान करने के लिए अब अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य को गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ आप विधायक रितुराज झा और अधिकारी थे। उन्होंने ब्रज विहार और करण विहार पार्ट 2 में सड़क और नाला निर्माण का जायजा लिया। जब स्थानीय लोगों ने एक नाले के निर्माण की खराब क्वालिटी की शिकायत की तो मुख्यमंत्री ने नाले के निर्माण में लगी ईंटों की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए।

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सीसीटीवी :

सुप्रीम कोर्ट से सरकार को शक्ति मिलते ही सीएम केजरीवाल ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश जारी कर कहा कि जल्द ही सीसीटीवी का प्रपोजल लाये और कैबिनेट के सामने रखे. दिल्ली में सीसीटीवी लगाने के मुद्दे पर भी केजरीवाल और एलजी में लगातार तकरार देखने को मिली थी. सीसीटीवी पर उपराज्यपाल ने कमिटी बनाई थी जिसे सरकार ने खारिज कर दिया था. सरकार इस योजना को जल्दी अमल में लाना चाहती है. 4 जुलाई को सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद हुई पहली कैबिनेट में ही सरकार ने इसे जल्द लागू करने निर्देश जारी किए थे.

सिग्नेचर ब्रिज आखिरी किश्त जारी की :

सिग्नेचर ब्रिज के लिए केजरीवाल सरकार ने आखिरी किश्त 138 करोड़ रुपए जारी किए. सरकार को उम्मीद है कि अक्टूबर तक ब्रिज जनता के लिए खोल दिया जाएगा. 1380 करोड़ रुपए अभी तक बजट था. जो अब बढ़कर 1518 करोड़ रुपए हो गया है. सरकार की वित्त व्यय समिति के अध्यक्ष डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं. सिग्नेचर ब्रिज का काम लगातार अटकता रहा है. इसके बनने से पूर्वी और उत्तरी दिल्ली को ना सिर्फ जोड़ा जा सकेगा बल्कि इसकी खूबसूरत बनावट की वजह से ब्रिज को देखने के लिए भी लोग आएंगे.

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बुराड़ी में नया अस्पताल :

दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सरकार ने अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी है. 800 बेड के इस अस्पताल पर जल्द काम शुरू हो जाएगा. इस अस्पताल से बुराड़ी और आसपास के इलाकों को फायदा होगा. सरकार की कोशिश है कि जहां एक तरफ अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने की वहीं जो इलाके अस्पताल से दूर हैं वहां अस्पताल खोलने की है.

डीटीयू के विस्तार को मंजूरी :

बवाना रोड पर शाहपुर दौलतपुर में बनी दिल्ली टेक्निकल युनिवर्सिटी (डीटीयू) के विस्तार की मंजूरी सरकार ने दे दी है. 292 करोड़ की लागत से इस यूनिवर्सिटी में 5 इमारतें बनेगी जिसमें दो एकेडमिक ब्लॉक और तीन होस्टल ब्लॉक बनाये जाने की योजना है.

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