आप सरकार की ओर से नियुक्त अधिवक्ता पैनल को LG ने अवैध घोषित किया

69

दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री केजरीवाल में एक बार फिर ठन गई है. उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कथित प्रक्रियागत खामियों को रेखांकित करते हुए दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त 14 वकीलों के पैनल को ‘‘ अवैध ’’ करार दिया है. आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच यह एक और टकराव का कारण बन सकता है. आप सरकार ने इन वकीलों को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों में पेश होने के लिए नियुक्त किया था. उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश देकर कहा कि दिल्ली सरकार ने बीते साल नवंबर में जो 14 वकीलों को पैनल पे डाला था उनकी नियुक्ति बिना एलजी की मंज़ूरी और नियमों के मुताबिक नहीं है.

उपराज्यपाल के फैसले से नाराज मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने उन पर हमला बोला और कहा कि आप सरकार के हर प्रस्ताव को खारिज करने की जगह उन्हें कुछ रचनात्मक करना चाहिए.  बैजल द्वारा खारिज किए गए पैनल में इंदिरा जयसिंह , रेबेका मेमन जॉन , कोलिन गोंजाल्वेस जैसे जाने माने वकील तथा अन्य शामिल थे.

नाराज केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘हमारे सभी सलाहकार खारिज, सीसीटीवी खारिज, घर पर राशन पहुंचाया जाना खारिज, एलजी साहब कुछ रचनात्मक कीजिए, हर चीज खारिज – खारिज – खारिज.’’

पिछले सप्ताह मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को भेजे गए संदेश में उपराज्यपाल के प्रधान सचिव विजय कुमार ने कहा कि वकीलों के पैनल से संबंधित आदेश कथित तौर पर उपराज्यपाल की मंजूरी लिए बिना जारी किए गए हैं.

फटाफट ख़बरों के लिए हमे फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस पर और डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App

Leave A Reply

Your email address will not be published.